केंद्रीय बजट 2024: विस्तार से विश्लेषण
1. प्रस्तावना
केंद्रीय बजट 2024, भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना बनाता है और इसका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, सामाजिक कल्याण में सुधार करना और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना है।
2. बजट के मुख्य अंश
क. कुल राजस्व और व्यय:
– कुल व्यय:₹45.03 लाख करोड़
– कुल राजस्व:₹32.51 लाख करोड़
– वित्तीय घाटा:जीडीपी का 5.9%
ख. कर संबंधी घोषणाएँ:
– प्रत्यक्ष कर:
– व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
– वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष कर राहत दी गई है।
– स्टार्टअप्स को कर राहत की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है।
– अप्रत्यक्ष कर:
– छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी में राहत दी गई है।
– निर्यातकों को कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है।
ग. कृषि और ग्रामीण विकास:
– कृषि:
– किसानों के लिए ₹1.25 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
– फसल बीमा योजना के लिए अतिरिक्त ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
– ग्रामीण विकास:
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट।
– ग्रामीण स्वच्छता मिशन के लिए ₹30,000 करोड़ का आवंटन।
घ. शिक्षा और स्वास्थ्य:
– शिक्षा:
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
– डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।
– अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि की गई है।
– स्वास्थ्य:
– स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का बजट।
– आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹50,000 करोड़ का आवंटन।
– ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान।
ङ. बुनियादी ढांचा:
– सड़क और परिवहन:
– सड़क निर्माण के लिए ₹1.8 लाख करोड़ का बजट।
– हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1.2 लाख करोड़ का आवंटन।
– रेलवे के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट।
– ऊर्जा:
– अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ₹40,000 करोड़।
– सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹15,000 करोड़ का आवंटन।
च. उद्योग और व्यापार:
– एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम):
– एमएसएमई के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट।
– उद्यमियों के लिए विशेष ऋण योजनाएं प्रदान की गई हैं।
– निर्यात:
– निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ₹25,000 करोड़ का बजट।
छ. सामाजिक कल्याण:
– महिला और बाल विकास:
– महिला सशक्तिकरण के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट।
– बाल सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹15,000 करोड़ का प्रावधान।
– वरिष्ठ नागरिक:
– पेंशन योजनाओं के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट।
ज. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:
– पर्यावरण संरक्षण:
– वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट।
– जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन।
– रक्षा बजट:
– रक्षा के लिए ₹5.25 लाख करोड़ का बजट।
– सेना के आधुनिकीकरण के लिए ₹2 लाख करोड़ का आवंटन।
– रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट।
3. बजट का प्रभाव और लक्ष्यों की दिशा
केंद्रीय बजट 2024 ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बजट का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
– आर्थिक विकास: बजट के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया गया है, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
– सामाजिक कल्याण: विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं, बच्चों, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।
– बुनियादी ढांचा: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, जो कि देश के समग्र विकास में सहायक होगा।
– पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो भविष्य में टिकाऊ विकास सुनिश्चित करेंगे।
4. निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2024 ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक योजनाओं और बजट प्रावधानों की घोषणा की है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण, और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। बजट की घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का लक्ष्य एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करना है, जहां हर वर्ग को समान अवसर और सहायता प्राप्त हो।